-आज समाचार सेवा-
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों पांच सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। वहीं प्रभारी मंत्रियों ने प्रदेश के 68 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। राजधानी में पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 68 जिलों में औपचारिक रुप से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कुछ जनपदों के सफल अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई। इसके लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते थे कि वर्ष 2019 में ही अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाए लेकिन जो लोग बेसिक शिक्षा का विकास नहीं चाहते थे उन्होंने बाधा उत्पन्न की। योगी ने कहा कि इस लंबी लड़ाई में सरकार ने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष किया। बगैर किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में 6675 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के मानकों का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में कहीं खोट नहीं है। उन्होंने कहा कि शेष शिक्षकों को भी जल्द नियुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी ने मुख्य कार्यक्रम में पांच सफल अभर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं अन्य जिलों में वहां के प्रभारी मंत्रियों और अन्य जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गये। प्रदेश के जिन सात जिलों में विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, वहां के चयनित अभ्यर्थियों को भी आज नियुक्ति पत्र दिया गया। हालांकि, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर उन जिलों के सफल अभ्यर्थियों को पड़ोस के जिले में नियुक्त पत्र वितरित किये गये। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 69 हजार भर्ती के पहले चरण में 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन किया था। लेकिन अंकों के निर्धारण को लेकर कई अभ्यर्थी अदालत में चले गए थे। शिक्षामित्रों ने भी इस नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 69 हजार पदों में से करीब 38 हजार शिक्षामित्रों के लिए छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने पिछले महीने सहायक अध्यापक के 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का शासनादेश जारी किया था।