नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर बुधवार को छत्तीसगढ़ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्य के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेता ग्रामीणों के खाते में 1737.50 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की।
राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों, गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंद लोगों की मदद की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वर्गों की भलाई और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रीमंडल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं एक संगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और लाखों-करोड़ों गरीब लोग हैं। हमारी सरकारें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम करती हैं।
वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आदिवासियों को विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से मदद पहुंचाकर हम राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस समारोह में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद पी.एल. पुनिया ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश को नयी ऊंचाइयों में ले जाने का सपना देखा था। संचार-क्रांति, कंप्यूटर, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार, पंचायत-राज की स्थापना और अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए वे लगातार काम करते रहे। सीएम बघेल ने बताया कि अंतरित की जा रही राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरी किस्त के 1500 करोड़ रुपए, गोधन न्याय योजना के 4 करोड़ 50 लाख रुपए और तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के 232.81 करोड़ रुपए शामिल हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। उसी दिन पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खातों में सीधे अंतरित की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में 5750 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई हरेली पर्व के दिन से की गई थी। योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर का भुगतान 15-15 दिवस के भीतर किये जाने का निर्णय लिया गया था। बुधवार को 77 हजार 97 गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों को 4 करोड़ 50 लाख रुपए का दूसरा भुगतान किया गया है। इससे पूर्व 5 अगस्त को इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण होगा। 15 अगस्त तक राज्य में 06 करोड़ 17 लाख मूल्य का 03 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन द्वारा गोधन न्याय योजना को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब योजना की शुरुआत हुई थी, तब केवल 2400 गौठानों में गोबर खरीदा जा रहा था। मात्र एक माह के भीतर 4400 गौठानों में गोबर की खरीदी होने लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण स्वच्छता, गो पालकों की आय-वृद्धि, फसल चराई पर रोक तथा जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम ने कहा कि राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, इससे पूर्व वर्ष 2018 संग्रहण वर्ष में 371 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक वितरित किया गया था। इससे राज्य के 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी का वादा हमने निभाया है।
इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडि़या, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और अमिताभ जैन समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
