-आज समाचार सेवा-
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये देशभर के बाधों में सुधार करने के लिये 10 हजार 211 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इस धनराशि से बाधों का पुनर्वास एवं सुधार करके जल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।
आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कैबिनेट ने बाधों के पुनर्वास एवं उनके सुधार के लिये दूसरे एवं तीसरे चरण की परियोजनाओं हेतु 10 हजार 211 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। उन्होंने बताया कि इस धनराशि का देश के 19 जिलों एवं तीन केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े बाधों को सुदृढ़ करने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। यह धनराशि 10 वर्ष के भीतर खर्च की जायेगी।
शेखावत ने बताया कि देश में कुल 5334 बांध हैं। बांधों के लिहाज से चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नम्बर पर आता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 411 नये बांध निर्माणाधीन हैं और कई हजार छोटे-छोटे बांध भी देश में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इन बांधों में सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संचय की क्षमता है और देश की आर्थिक एवं कृषि वृद्धि में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
शेखावत ने बताया कि कई ऐसे बांध हैं, वर्षों से जिनकी मरम्मत न होने के कारण काफी मात्रा में पानी बेकार चल जाता है। इस धनराशि से इन बांधों की मरम्मत की जायेगी, जिससे कि जल संसाधन का सही तरीके से संचय किया जा सके और बांधों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बांधों के पुनर्वास की इस परियोजना से अकुशल मजदूरों के लिये लगभग 10 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा और लगभग ढाई लाख कुशल व्यावसायिकों को भी रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम से देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सतत विकास का रास्ता खुलेगा।
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