रायपुर। राज्योत्सव के मौके पर भूपेश सरकार राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किस्त के रूप में 15 सौ करोड़ रुपये बांटने जा रही है। इसके लिए भूपेश सरकार 1000 करोड़ रुपये कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार को रिजर्व बैंक राज्य के फिक्स डिपॉजिट की नीलामी करेगा।
उल्लेखनीय है कि राजीव किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपये की राशि चार किस्तों में उनके खातों में स्थानांतरण की जानी है। दो किस्तों में कुछ राशि दी गई है। शेष दो किस्तों में बाकी की राशि किसानों के खातों में डाली जानी है। राज्योत्सव के मौके पर भूपेश सरकार किसानों को तीसरी किस्त देना चाहते है, जिसके वह 1000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी।
इससे पहले राजीव गांधी जयंती पर पहली और पुण्यतिथि पर दूसरी किस्त का भुगतान किया गया था। अब दीपावली से पहले किसानों के खाते में तीसरी किस्त की राशि स्थानान्तरित की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों को धान का प्रति क्विंटल 2500 रुपये देने का वादा किया था।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद शेष राशि के लिए 21 मई को राजीव जयंती पर न्याय योजना शुरू की गई। 21 मई को सरकार द्वारा लॉन्च की गई किसानों के खातों में डीबीटी माध्यम से सीधे भुगतान करने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 90 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो ज्यादातर एससी/एसटी और पिछड़ा वर्ग तबके से आते हैं।
योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष कुल 5750 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है।
