रक्षामंत्री ने दी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया-2020 को मंजूरी

-आज समाचार सेवा-
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया-2020 को मंजूरी दे दी है। नई डीआरडीओ खरीद नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग को सुविधा प्रदान की गई है।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में स्टार्ट-अप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित भारतीय उद्योगों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये, रक्षामंत्री ने आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की खरीद प्रक्रिया संबंधी नियमावली का एक नया संस्करण (पीएम-2020) जारी किया।
इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि नई डीआरडीओ खरीद नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्वदेशी रक्षा उद्योग को सुविधा प्रदान की गई है। इससे परिकल्पना और विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के भी अधिक अवसर मिलेंगे। पीएम-2020, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सहायता प्रदान करेगा।
पीएम-2020 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के तेजी से निष्पादन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे संशोधित खरीद प्रक्रिया द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में उद्योगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने का एक लम्बा रास्ता तय होगा।
मंत्रालय ने बताया कि बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा विकल्प, अग्रिम भुगतान के लिए प्रारंभिक सीमा में वृद्धि, न्यूनतम बोलीदाता 2 (एल 2) पर एक आदेश की नियुक्ति के मामले में एल 1 बैक आउट, इस नई नियमावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जो परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन में उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराएगा।
नये पीएम-2020 में विकास अनुबंध के लिए परिनिर्धारित क्षति (एलडी) दर को कम कर दिया गया है। तेजी से निर्णय लेने के लिए वितरण अवधि (डीपी) विस्तार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उद्योगों के साथ तेजी से जुड़ाव के लिए कई आंतरिक प्रक्रियाओं को और आसान बनाया गया है। बता दें कि डीआरडीओ की पिछली खरीद नियमावली को आखिरी बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।
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