-आज समाचार सेवा-
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा पेश की। यह रूपरेखा ढांचा, योजना तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शक है तथा उपयुक्त स्तर पर योजनाकारों, संबंधित हितधारकों की सहायता करेगा।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की रूपरेखा पेश करते हुये उम्मीद व्यक्त किया कि इस ढांचा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके निश्चित रूप से ब्लॉक और जिला स्तरों पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेमवर्क सभी संसाधन व्यक्तियों, हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा, जो मध्यवर्ती, ब्लॉक और जिला पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना से जुड़ा है और त्वरित, भागीदारी और समावेशी विकास प्रदान करके ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, एसआईआरडीएस के निदेशक और एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना, ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर तालुका तथा जिला पंचायत की व्यवस्था है। वर्ष 2020-21 से 15वें वित्त आयोग के अनुदान मध्यवर्ती स्तर पर जिला पंचायतों को दिये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में पंचायतों को कुल 60 हजार 750 करोड रूपये दिये जाने हैं। इस संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारी में मदद दिए जाने की जरूरत है।
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