लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत राशि पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई हैं। यह रोक अगले साल जून 2021 तक लगाई गई है। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं,11.82 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ जिन भत्तों रोक लगाई है, उनमें सचिवालय भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पीडब्ल्यूडी में रिसर्च अर्दली डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में आईएंडपी और अर्दली भत्ता, पुलिस विभाग में मिलने विशेष भत्ता शामिल है।